आपण सगळ्यांनीच ही बातमी वर्तमानपत्रात वाचली असेल. ह्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलीआहे. वास्तविक भारतातल्या शिक्षण संस्थांची अवस्था आणि गल्लाभरू प्रवृत्ती पाहता विद्यार्थ्यांना अधिक पर्याय मिळतील. स्पर्धा वाढेल, आणि कोणतीही निकोप स्पर्धा कधीही चांगलीच. मात्र शैक्षणिक क्षेत्रातील स्पर्धा निकोप मुळीच नाही.
दुर्देवाने आज आपल्या देशात आणि राज्यात राज्यकर्ता (राजकारणी) तोच बांधकाम व्यावसायिक, तोच शिक्षण महर्षी, तोच गुंतवणूकदार, तोच ऊद्योजक, तोच क्रीडा संस्थांचा सर्वेसर्वा अशी स्थिती आहे. अशा पार्श्वभूमीवर प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या एखाद्या परदेशी विद्यापीठाला ते स्थिरावू देतील का?
दुसरा प्रश्न असा की परदेशातल्या कोणत्या संस्था/विद्यापीठं इथे येतील? एखादं ऑक्सफर्ड, स्टॅनफर्ड येईलही. पण कदाचित असं घडेल की तिथल्या थर्ड क्लास संस्था इथे येऊन केवळ परदेशी असल्याचा फायदा ऊठवतील. अनेक विद्यार्थी फॉरेन ब्रँड ला भूलण्याची शक्यता खूपच जास्त आहे. आणि त्यांच्या चकचकीतपणा, जाहिरातबाजी, आर्थिक क्षमता ह्यात स्थानिक विद्यापीठं मागे पडतील.
आत्ताच निराशावादी सूर लावणं चुकीचं आहे. बघूया काय होतंय ते.
Posts
तुमच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. एखाद्या जॉर्जिया टेकच्या पाठोपाठ अनेक गल्लाभरू अमेरिकी आणि इतर देशीय विद्यापिठं नक्कीच येतील. आणि मला तर शंका आहे, की किती विद्यापीठं इथे भारतात प्रगत संशोधनासाठी येतील. अनेक जणं इथे एम.बी.ए. किव्हा अभियांत्रिकी मधल्या पदवी शिक्षणासाठी येतील. त्यात सुद्धा सॉफ्टवेअर आणि इलेक्ट्रॉनिक्सला भर असेल.
ReplyDeleteहे असलं काहीतरी करण्यापेक्षा ह्या परदेशी विद्यापीठांच्या सहाय्याने आपली विद्यापीठं सुधारायचं काम सरकारने केलं पाहिजे होतं. इतर कुठल्याही तांत्रिक दृष्ट्या प्रगत देशात परदेशी विद्यापीठांना शाखा उभारायची परवानगी दिलेली आढळून येत नाही.